मुख्यमंत्री किरायदार बिजली मीटर योजना: अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार तकरीबन हर सप्ताह कोई न कोई नई घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लाखों किरायेदारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना का एलान किया है। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में किरायेदार फ्लैट में रहते हैं और कॉलोनियों में भी मकान किराये पर लेकर रहते हैं। इस योजना से उन्हें बड़ा फायदा होगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि इस योजना के तहत किरायेदारों के लिए प्रीपेड मीटर स्थापित किए जाएंगे। यह सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए होगा। यह सेवा हासिल करने के लिए किरायेदारों को 3000 रुपये बतौर सुरक्षा शुल्क और 3000 रुपये लाइन खींचने के लिए देने होंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेसवार्ता। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है, लेकिन यहां रह रहे किरायेदारों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है। कई जगह किरायेदारों को मकान मालिक महंगे में बिजली दे रहे थे। अभी तक कानून में था कि किरायेदार को मीटर लेने के लिए मकान मालिक से अनुमति लेनी होती थी। अब मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना लागू करने जा रहे हैं। अब उनके यहां प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। 19122 19123 19124 ये तीन फ़ोन नंबर पर फोन करने पर किराएदार मीटर बिजली कंपनियों से मंगा सकेंगे।
दिल्ली सरकार लाई प्री-पेड मीटर
इससे दिल्ली में किरायेदारों बड़ा फायदा होगा। इससे पहले पावर सब्सिडी का लाभ किरायेदारों को नहीं मिल पाता था और उन्हें अपने मकान मालिक को ज्यादा रेट के हिसाब से बिजली का बिल देना पड़ता है। प्री-पेड मीटर लगने से अब उन्हें बिजली बिल में राहत मिलेगी।
रेहड़ी-पटरीवालों को मिलेगा लाइसेंस
एक दिन पहले मंगलार को ही दिल्ली सरकार ने रेहड़ी-पटरी संचालकों को लाइसेंस देने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) गठित की है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन वर्षो से लंबित था। अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटियां बनाई गई हैं। एक कमेटी में 30 सदस्य हैं, जिनमें 12 वेंडरों के अलावा पुलिस अधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, टाउन प्लानर, बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी, रेहड़ी-पटरी संचालक शामिल हैं। टीवीसी के ज्यादातर सदस्यों का चयन हो गया है। अब कमेटी रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे कराएगी। सर्वे के बाद जारी प्रमाणपत्र के आधार पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें पुलिस विभाग और नगर निगम दुकान चलाने से नहीं रोक सकेंगे।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेहड़ी-पटरी संचालकों को लाइसेंस जारी होने के बाद दुकानें व्यवस्थित होने से ट्रैफिक और गंदगी की समस्या की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
एक सप्ताह में तीनों निगमों को करनी होगी टीवीसी की पहली बैठक: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नगर निगमों को रेहड़ी- पटरी संचालकों का सर्वे करना होगा। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को सभी निगमों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में टीवीसी की बैठक बुलाने, जल्द सर्वे शुरू करने और दो माह में सर्वे पूरा करने को कहा है।
