नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने का फैसला सुनाया। यह मांग 17 साल से चली आ रही थी। 8 साल तक चली सुनवाई के बाद मार्च 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह माना था कि महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन मिलना चाहिए। हालांकि, इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहां करीब 9 साल तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने महिलाओं को स्थाई कमीशन नहीं देने के पीछे दलीलें दीं तो सरकार के विरोध में महिला सैनिकों की बहादुरी और जज्बे के किस्से भी सुनाए गए।
