नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है क्यों न पार्टी पर चुनाव चिन्ह से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाए. राष्ट्रीय जनता दल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयकर रिटर्न की जानकारी अभी तक आयोग को नहीं दी है. इस बारे में आयोग की रिमाइंडर पहले आरजेडी को भेज चुका है. आयोग ने जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त दिया है.
चुनाव आयोग ने मेघालय की राज्य पार्टी यूनाइटेड डेमेक्रेटिक पार्टी को ही ऐसा ही नोटिस भेजा है. दोनों ही पार्टियों को 1968 के इलेक्शन सिम्बल एक्ट के पैरा 16ए के तहत कार्रवाई का नोटिस भेजा गया है जिसमें पार्टियों का सिम्बल ज़ब्त किया जा सकता है. इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव थी पार्टी की लालटेन का सिम्बल छिन सकता है. यह देखना महत्वपूर्ण है कि पार्टी आयोग के नोटिस का क्या जवाब देती है.
हर वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की जानकारी उस साल 31 अक्टूबर तक देनी होती है. इस हिसाब से आरजेडी को 31 अक्टूबर 2015 तक इंकम टैक्स रिटर्न की जानकारी दे देनी चाहिये थी लेकिन अब तक नहीं दी गई है. वैसे कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियां भी आयकर रिटर्न भरने में कुछ महीनों की देरी करती हैं जिसे लेकर चुनाव सुधार से जुड़े कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया, “अमूमन पार्टियां 4 से 6 महीने की देरी कर रही हैं लेकिन आयोग राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने का मौका देता है. हमने अभी 2014-15 के रिटर्न की जानकारी न देने वालों को ही नोटिस दिया है. बाकी पार्टियों को हमने रिमाइंडर भेजे हैं.”
