कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रक्षा मंत्रलय ने सभी छावनियों से अवैध कब्जे में रहने वाले वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया था।
मेरठ (विवेक राव)। छावनी क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण करने वाले, झुग्गी वासियों और अवैध कब्जाधारियों पर गाज गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट और रक्षा मंत्रलय के आदेश के बाद छावनी परिषद मेरठ ऐसे अवैध वोटरों को अपनी वोटरलिस्ट से बाहर करने जा रहा है। इसके लिए 15 अप्रैल से सर्वे शुरू होगा। माना जा रहा है कि पूरे आठ वार्ड से 16 हजार से अधिक अवैध वोटर छावनी की नई वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद पूरी छावनी में 20 से 22 हजार वैध वोटर ही बच सकते हैं।
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रक्षा मंत्रलय ने सभी छावनियों से अवैध कब्जे, अनाधिकृत निर्माण करने और झुग्गियों में रहने वाले वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद छावनी परिषद वोटरलिस्ट को सही करने में जुट गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कम से कम 16 हजार वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। कैंट बोर्ड प्रवक्ता एमए जफर का कहना है कि 15 अप्रैल से वोटरलिस्ट को लेकर सर्वे शुरू किया जाएगा। ऐसे सभी को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई: छावनी परिषद में वर्ष 2015 के चुनाव में बिना मकान नंबर और झुग्गियों में रहने वाले वोटरों की संख्या 4764 थी। अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण करने वाले वोटरों पर सवाल उठाने के कारण पंचमढ़ी का चुनाव रद कर दिया गया।
ये हैं अवैध वोटरों की स्थिति: वर्ष 2015- झुग्गियों के 4764 वोटर
वर्ष 2016- अवैध कब्जे व झुग्गी के आरोपी करीब 29 हजार वोटर
वर्ष 2017 संभावित – अवैध निर्माण के आरोपी करीब 16 हजार वोटर
हर वार्ड में अवैध निर्माण: छावनी के हर वार्ड में अवैध निर्माण की शिकायत है, छावनी एक्ट के अनुसार अगर किसी ने अपने घर का दरवाजा और बांउड्री को बढ़ा दिया है, वह भी अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में है। ऐसे में हर वार्ड से डेढ़ से दो हजार वोटर लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं।
बाहर हो चुके हैं 29 हजार: छावनी परिषद के वर्ष 2015 के चुनाव में 63 हजार वोटर थे, इसमें झुग्गी में रहने वाले वोटरों की संख्या 4764 थी। छावनी ने वर्ष 2016 में जो सर्वे करके वोटरलिस्ट तैयार की, उसमें झुग्गी में रहने वाले और अवैध कब्जे वाले वोटरों को मिलाकर करीब 2990 वोटर चिन्हित किए गए। अब रक्षा मंत्रलय के आदेश के बाद छावनी परिषद अनाधिकृत निर्माण करने वाले लोगों को भी चिन्हित करके उन्हें वोटरलिस्ट से बाहर करने जा रहा है।
