भोपाल : संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट भले ही टल गई हो लेकिन इस फिल्म के साथ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश में पद्मावती फिल्म नहीं दिखाई जाएगी. इस मामले में वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फिल्म से विवादित दृश्य हटाने के आदेश देने की मांग की है. साथ ही फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की है.
इससे पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी. वसुंधरा राजे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो, जब तक इसमें जरूरी बदलाव नहीं कर दिए जाएं, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.
वहीं करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के बीच हाल ही में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भी फिल्म को लेकर आपत्ति जताई. सेंसर बोर्ड ने फिल्म ‘पद्मावती’ को देखने से फिलहाल इंकार कर दिया. तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए बोर्ड ने फिल्म का एप्लिकेशन वापस भेज दिया.
सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, “रिव्यू के लिए इसी हफ्ते फिल्म का आवेदन बोर्ड को मिला. मेकर्स ने खुद माना कि एप्लिकेशन अधूरा था. फिल्म काल्पनिक है या ऐतिहासिक इसका डिसक्लेमर तक अंकित नहीं किया गया था. ऐसे में बोर्ड पर प्रक्रिया को टालने का आरोप लगाना सरासर गलत है.”
