केरल, पंजाब, राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल चौथा राज्य होगा जहां की विधानसभा आज नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया.पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्था चटर्जी ने विधानसभा में दोपहर करीब दो बजे सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया.प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए को रद्द करने, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की योजनाओं पर काम नहीं करने की अपील की गई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों दावा किया था कि केंद्र सरकार सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीएए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
