‘टैक्स टेरेरिज्म’ की शिकायत करने वाले कारोबारी जगत की चिंता को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इनकम टैक्स कानून और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) को गैर-आपराधिक बनाएगी। ऐसा देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की तरफ ले जाने के प्लान के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले समय में उद्योग जगत ने कई बार टैक्स मामलों में उत्पीड़न की शिकायत की है।
वित्त मंत्री ने रविवार को चेन्नै में ‘रोडमैप टू 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी’ पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कॉर्पोरेट कानूनों को गैर-आपराधिक बनाने, टैक्स विवादों को निपटाने और सरकारी कंपनियों के निजीकरण जैसे कदम सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठा रही है। सरकार ऐसे वैधानिक बदलावों की पहचान कर चुकी है, जो कंपनीज ऐक्ट को गैर आपराधिक बनाने और जनहित को प्रभावित किए बिना जटिल प्रक्रियाओं को आसान करके कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।
‘हर जगह से हटाएंगे ऐसे प्रावधान ‘
सरकार 46 दंड प्रावधानों को संशोधित करके आपराधिक धाराओं को हटाएगी या सजा को जुर्माने तक सीमित किया जाएगा या डिफॉल्ट्स से निपटने के लिए अन्य तरीके अपनाए जाएंगे। इससे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बाधारहित बनाने में मदद मिलेगी। अभी टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानूनों में बदलाव की मंशा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीतारमण ने कहा, ‘मैंने इसकी (कंपनीज एक्ट) पड़ताल की है। हम कंपनीज ऐक्ट को गैर-आपराधिक बनाने पर काम कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट और पीएमएलए सहित किसी भी कानून में इस तरह के प्रावधान ना रहें।’
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, वेल्थ क्रिएशन भी देश सेवा
इन कानूनों में बदलाव का भरोसा वित्त मंत्री ने ऐसे समय में दिया है, जब वह बजट की तैयारी में जुटी हैं और 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021 का बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, जहां हर कारोबार को शक की निगाह से नहीं देखा जाता। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार के मुताबिक है, जो उन्होंने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में रखा था। पीएम ने कहा था कि वेल्थ क्रिएटर्स को शक की निगाह से ना देखा जाए, लोगों के बीच संपत्ति का वितरण तभी हो सकता है जब उसका निर्माण हो। उन्होंने कहा था कि वेल्थ क्रिएशन भी देश सेवा है
